नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार ने खोला मोर्चा, बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र

 

नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार ने खोला मोर्चा, 15 अक्टूबर को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र

कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं.

Farm bill 2020: मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार विधेयक, कानूनी और अन्य मार्गों के माध्यम से कृषि कानूनों के विरुद्ध मोर्चा बुलंद करेगी. उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि वह कृषि कानून को काउंटर करने के लिए राज्य कानूनों में आवश्यक संशोधन लाने का निर्णय किया गया है जिसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है.

 

चंडीगढ़. केंद्र सरकार द्वारा मानसून सत्र में लाए गए कृषि कानूनों (Farm Laws) का लगातर विरोध जारी है. देशभर में विभिन्न जगहों पर किसान प्रदर्शन (Farmer Protest) कर रहे हैं. इन विरोधों के बीच पंजाब सरकार (Punjab govt) ने 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र (Special session state assembly) बुलाने का फैसला लिया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताया है. जिसका विरोध करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है.

पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है, कैबिनेट बैठक में आज हमने केंद्र सरकार के खतरनाक किसान विरोधी कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए एक कानून लाने के लिए सोमवार, 19 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार विधेयक, कानूनी और अन्य मार्गों के माध्यम से कृषि कानूनों के विरुद्ध मोर्चा बुलंद करेगी. उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि वह कृषि कानून को काउंटर करने के लिए राज्य कानूनों में आवश्यक संशोधन लाने का निर्णय किया गया है जिसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है.

15 अक्टूबर को किसान संगठनों और सरकार की बैठक
15 अक्टूबर को पंजाब सरकार के साथ किसान संगठनों की बैठक होगी. लेकिन इस बैठक से पहले किसानों ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय करे. इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने को लेकर पंजाब सरकार के डेलिगेशन के साथ 15 अक्टूबर को किसान संगठन मीटिंग करेंगे.

 

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