०- सनावद से दिनेश पाटनी
सनावद नगरपालिका में नामांतरण समय पर नपा के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे कई लोगों को संपत्ति लोन (property loan) आदि कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके रहते अब शिकायतें 181 पर भी पहुंचने लगी है।
सनावद नगरपालिका में नामांतरण किए जाने का कार्य निर्धारित समय अवधि में नहीं हो रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान नगर पालिका कार्यालय में कई लोग अपने मकान, जमीन और प्लाट का नामांतरण करने के लिए नपा में अपने दस्तावेज जमा कर आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में नगरी प्रशासन विभाग की तय समयावधि गुजर जाने के बाद भी संबंधित लोगों का नामांतरण नपा के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे कई लोगों को संपत्ति लोन (property loan) आदि कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके रहते अब शिकायतें 181 पर भी पहुंचने लगी है।
जबकि कहने को तो विभागीय आदेशों में नामांतरण करने के लिए आवेदक द्वारा दिए गए दस्तोवजों की जांच करने पर सही दस्तावेज पाए जाने पर नामंतरण 45 दिनों में किया जाना तथा दस्तावेजों संबंधी त्रुटि पर निर्धारित प्रक्रिया में सुधार के लिए 3 माह तक नामांतरण को रोका जाना निर्धारित है।
प्रशासक के हस्ताक्षर का इंतजार
सनावद नपा द्वारा तयशुदा समय पर नामांतरण नहीं होने से नागरिकों के क्रय-विक्रय, बैंक लोन (bank loan) जैसे महत्वपूर्ण कार्य अटक रहे हैं। साथ ही निर्माण अनुमति, बिजली कनेक्शन आदि भी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में वसीयतनामा के आधार पर सम्मिलित नाम से मकान नामांतरण के लिए आवेदक दिनेश, नरेश ,मुकेश द्वारा 3 महीने पहले दस्तावेज एवं नामंतरण शुल्क जमा आवेदन लंबित है।
आवेदक द्वारा संबंधित कर्मचारी से 45 दिन बाद संपर्क करने पर एक दो दिन का कहने के बाद पालिका अधिकारी बलराम भूरे को अवगत कराया गया। वही पता चला कि नपा क्षेत्र अंतर्गत जो प्लाट,मकान है, उनके क्रय-विक्रय, फौती नामांतरण के 200 से ज्यादा प्रकरण नपा प्रशासक (एसडीएम) अनुकूल जैन के हस्ताक्षर के इंतजार में है।
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लटकेगी संपत्ति कर की वसूली
आरटीआई एक्टिविस्ट दिनेश पाटनी अनुसार नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मध्य प्रदेश में शहरी प्रशासन और विकास निदेशालय एक आंशिक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।बावजूद नामांतरण काम मे हो रही देरी से संपत्ति कर की जो वसूली होती है, वह भी लटकेगी।इसलिए नामांतरण प्रक्रिया निर्धारित समय में होने से वह बेवजह नागरिकों और नगरपालिका की परेशानी एवं विवाद की वजह नही बनेगी।
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