श्रम कानून में सुधार वाले विधेयकों को संसद से मिली मंजूरी, पीएम मोदी बोले-विकास को देंगे बढ़ावा

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र (Monsoon session) हंगामेदार रहने के बावजूद केंद्र सरकार ने कई विधेयकों को पारित करवा लिया है. बुधवार को संसद में श्रम कानून में सुधार (Labor law reform) से जुड़े तीन विधेयकों को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने खुशी जाहिर की है. तीनों विधेयक के पास होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला बताया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लंबे समय से और बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार को संसद द्वारा पारित किया गया है. ये सुधार देश के श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ ही ये आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे. ये सुधार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक उदाहरण हैं. पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए.

Long due and much awaited Labour reforms have been passed by Parliament. The reforms will ensure well-being of our industrious workers and give a boost to economic growth. They are also shining examples of ‘Minimum Government, Maximum Governance.’

— Narendra Modi (@narendramodi) September 23, 2020

श्रमिकों को मिलेंगे फायदे
उन्होंने कहा, नया श्रम कोड न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का समय पर भुगतान करता है और श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. सुधार कार्य के बेहतर माहौल में योगदान देगा, जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी.

पीएम मोदी ने आगे कहा, श्रम सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस सुनिश्चित होगा. ये अनुपालन, लालफीताशाही और  इंस्पेक्टर राज को कम करके उद्यमों को सशक्त बनाने के भविष्य के विधान हैं. ये अनुपालन, लालफीताशाही और इंस्पेक्टर राज को खत्म कर उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में मदद करेंगे.

संसद ने तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी. राज्यसभा ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया.