7th Pay Commission, 7th CPC Latest News, Government Employees, General Provident Fund: कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। सरकार ने तय किया है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए ब्याज दर 7.1 फीसदी रहेगी।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन ने हाल ही में इसपर नोटिफिकेश जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह ब्याज दर 1 अक्टूबर से लागू होगी जो कि दिसंबर 2020 तक के लिए है। सरकार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में संशोधन करती है और बाद में जीपीएफ और अन्य योजनाओं पर दर की घोषणा करती है। यानी कि जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने की जाती है।
नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद इन फंड्स पर इस दर का सीधा असर होगा। इनमें द जनरल प्रोविडेंट फंड (केंद्रीय सेवा), द कांट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (भारत), द ऑल इंडिया सर्विस प्रोविडेंट फंड, द स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, द जनरल प्रोविडेंट फंड (डिफेंस सर्विस), द इंडियन ऑर्डनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, द इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज वर्कमेन्स प्रोविडेंट फंड, द इंडियन नेवल डाकयॉर्ड वर्कमेन्स प्रोविडेंट फंड, द डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड और द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड शामिल हैं।
बता दें कि जीपीएफ एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट है पर यह हर तरह के कर्मचारियों के लिए नहीं होता, इसका फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। सरकारी कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए जीपीएफ में योगदान करना अनिवार्य होता है। प्रोविडेंट फंड (पीएफ) और पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अकांउट से बिल्कुल अलग होता है।
क्या आपको क्रेडिट कार्ड बिल पर भी मिलेगा ब्याज माफी का फायदा? सरकार ने दी जानकारी
 की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। सरकार ने तय){kind=link}